स्याङ्जा, २० चैत । सरकारले ६ वर्षयता देशका १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरे पनि चारवटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका पनि यी चार मध्ये परेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको थियाे । यसरी घोषित औद्योगिक ग्राम मध्ये स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ ।
यसरी घोषित औद्योगिक ग्रामलाई हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । घना बस्तीबाट ५ सय मिटर दूरीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किमि दूरीमा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । पालिकालाई संघ सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
